प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21दिन के lock-down को ध्यान में रखते हुए गरीब आम जनता को कोई परेशानी नहीं आए इसके लिए शुरू की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अलग-अलग प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जरिए शुरू किया है।
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की है ।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभ लेने वाले को प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के प्राथमिकता
आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लाख डाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की है।
इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभ लेने वाले तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आय रुप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे सड़क पर रहने वाले कूड़ा उठाने वाले फेरी वाले रिक्शा चलाने वाले भिक्षा मांगने वाले मजदूरी करने वाले को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई है।
सितंबर 2022 तक किया गया योजना का विस्तार
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।इस बात की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2022 को की गई है ।जिसके लिए 30.40लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
अब इस योजना के माध्यम से लाभ लेने वाले को सितंबर 2022 तक बिना पैसे का राशन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से भी प्रदान की गई है।इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिक उठा लिए है। इस योजना का एलान मार्च 2020के लाँक डाउन लागू होने के समय किया गया था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने का मकसद कोरोनावायरस के कारण हर एक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हर एक नागरिक को इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज दिया जाएगा ।देश के सभी नागरिक जिनके पास राशन कार्ड है वह अपने कोटे से राशन के साथ साथ इस योजना के पश्चात प्रतिमाह 5 किलो अतिरिक्त राशन की प्राप्ति कर सकते हैं।
80 करोड़ लाभ लेने वाले के लिए आवंटित किया गया 859 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न
आप सभी लोग जानते हैं मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के जरिए गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के लाभ लेने वाले को अतिरिक्त एवं मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया था।
इस योजना को महामारी के कारण परेशानियों का सामना करने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।इस माध्यम से अंत्योदय योजना एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना कर दिया गया था।
इस योजना के पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड एनएफएसए लाभ लेने वाले को अनाज वितरित करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्य आवंटित किया जाता है।यह खाद्यन्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है ।अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभ लेने वाले को वितरित किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पांच चरण
शुरू में इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 महीने के लिए की गई थी। जो कि अप्रैल 2020 मई तथा जून 2020 तक था।यह योजना का पहला चरण था। इसके पश्चात जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी।
वर्ष 2001 – 2022 में कोविड-19 महामारी के संकट जारी रहने के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को मई 2021और जून 2021 की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया था।यह योजना का तीसरा चरण था। इसके पश्चात सरकार द्वारा इस योजना के चौथे चरण को भी संचालित किया गया जो कि जुलाई 2021 से नवंबर 2020 तक था। इसके पश्चात इस योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च तक जारी रखने का निर्णय लिया गया था।
मई 2022 तक प्रदान किया जाएगा मुफ्त राशन योजना का लाभ
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 20 दिसंबर 2021 को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें मुफ्त राशन के वितरण को 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है
और दिल्ली के नागरिकों को एक 31 मई 2022 तक मुफ्त राशन प्रदान किया गया था।
यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कैबिनेट बैठक के बाद एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान की गई है।सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए लाभ लेने वालों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पिछले वर्ष कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लांच किया गया था।
. पहले यह योजना अप्रैल से जून के लिए आरंभ की गई थी ।जिसके बाद इस योजना को नवंबर तक विस्तार कर दिया गया था। मई 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जरूरतमंद को अतिरिक्त मुक्त राशन देने का फैसला लिया गया था।
.एनएफएसए के क्वेश्चन निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रवासी श्रमिकों असंगठित श्रमिकों घरेलु सहायको (जिनके पास राशन कार्ड नहीं है )समेत सभीजरूरतमंदो को 5 किलो खद्धान प्रदान किया गया। जिसके कारण गैर पीडीएस गरीब लाभ लेने वाले की संख्या बढ़कर 4000000 हो गई है।
हर व्यक्ति को हर माह 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलो चावल प्रदान किया जाता है। अब इस योजना के माध्यम से 2000000 नागरिकों को लाभ पहुंचा है।इसके अलावा एनएसएस के जरिए 7.2मिलियन लाभ लेने वाले को मुफ्त खाद्य धन उपलब्ध कराया गया है।
खदान का चरणबद्ध आवंटन तथा वितरण
वर्ष 2020 से 2021 के दौरान में योजना का पहला एवं दूसरा चरण संचालित किया गया था। 8 माह के वितरण अवधि के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में प्रतिमाह औसतन लगभग 94 % एनएफ एसए आबादी जो कि 75 करोड़ लाभ लेने वाले को 298.8 एल एमटीपी खद्धान के कुल वितरण की जानकारी दी है।
तीसरा चरण
तीसरा चरण को मई 2021 से जून 2001 तक संचालित किया गया है। तीसरा चरण के दौरान 2माह की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा 79.46 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रति माह औसतन 95 % एनएफएसए आबादी को 75.2 एमएलटी खदान के वितरण की रिपोर्ट प्रदान की है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 75.18 करोड़ लाभ लेने वाले को 94.5 % खद्धान आवंटित किया गया है।
चौथा चरण
चौथा चरण को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में 5 महीने की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 198 .78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों द्वारा 186.1एल एम टी खाद्यान्न के वितरण की सूचना प्रदान की गई है ।जिसके जरिए 93% लाभ लेने वाले को कवर किया गया है। जिसका तात्पर्य है कि लगभग 74.4 करोड लाभ देने वाले को 93.6 % खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
पांचवा चरण==
पांचवा चरण को दिसंबर 2024 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार द्वारा 4 माह के वितरण अवधि के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एल एमटी खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जिसमें से लाभ देने वाले को अब तक 19.79 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।
एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से किया गया राशन का वितरण
सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुरुआत किया गया था। जिसके माध्यम से सभी देशों में एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन की प्राप्ति की जा सकती है। बिहार आंध्र प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक केरला महाराष्ट्र हरियाणा एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्य पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण के लिए अन्तर राज्य पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम सीमा दर्ज की गई है।
इसी तरह दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दीप उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश कर्नाटक जम्मू कश्मीर झारखंड द्वारा पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक इस योजना के जरिए अंतरराष्ट्रीय पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है।
उड़ीसा में मार्च 2022 तक प्रदान किए जाएंगे प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल
उडीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा 11 दिसंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ लेने वालों को हर व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो चावल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं ।यह वितरण चार माह तक निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
सभी योजना के लाभ लेने वाले को मार्च 2022 तक अतिरिक्त चावल प्रदान किए जाएंगे। इस वितरण के बराबर लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के जरिए पंजीकृत है 915532 परिवारों के 28 5828 परिवार लाभवंती होंगे। हर महीने 4571 टन चावल लाभ लेने वालों को वितरित किए जाएंगे ।4माह तक कुल 18310.64 टन चावल लाभ लेने वालों को प्रदान किए जाएंगे। जिसके लिए सरकार द्वारा 68.13करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा राशन वितरण का महा अभियान
12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए महा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई की गई कि यह अभियान देश का अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। अत्योदय एवं डोमेस्टिक राशन कार्ड धारकों को सीधे इस अभियान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस अभियान के जरिए अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एवं पात्र परिवारों को दोगुना राशन पर वितरित किया जाएगा। 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाएगा। सभी सांसदों एवं विधायकों को इस अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक श्रमिक एवं किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा यूपी सरकार भी राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त गेहूं और चावल प्रदान करेगी। राशन की दुकानो के माध्यम से खाद्य तेल और नमक भी मुहैया कराया जाएगा।