जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केंद्र शासित के निवासियों के लिए एक परिवार पहचान पत्र
- कश्मीर में बिपक्षी दलों द्वारा आलोचना
- निगरानी उपकरणों के रूप में वर्णित
- एक पहचान पत्र,परिवार और सदस्यों का विवरण
- परिवार के मुखिया के माध्यम से पहचान
- एक यूनिट 8 अंगों की अल्फा न्यूमैरिक संख्या , कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण,नाम,आयु योग्यता रोजगार की स्थिति आदि
- परिवार के मुखिया के आधार और बैंक खाता संख्या जोड़ा जाएगा
- जम्मू कश्मीर में परिवारों का एक प्रमाणिक सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना
- पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और पारदर्शी विवरण
- न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण
- शिक्षित बेरोजगार युवाओं के परिवार की पहचान
- डेटाबेस की जानकारी लगातार और स्वचालित रूप से अपडेट
- जन्म, मृत्यु और विवाह,अपडेट जनसंख्या डाटा
- सरकार की योजना नीति में मदद
- परिवार की सहमति से डेटाबेस का निर्णय
- सहमति न देने वालों को व्यावहारिक कठिनाइयां
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- सब्सिडी वाला राशन, मुफ्त चिकित्सा उपचार
- वृद्धावस्था विधवा पेंशन , उग्रवाद के पिंडितो को सहायता
- परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवारिक पेंशन छात्रवृत्ति आदि
- परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा
- जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दल प्रस्तावित परिवार पहचान पत्र का विरोध
- ” Trust deficit “
- कश्मीरियों के जीवन की निगरानी
- उद्देश्य – एक परिवार और एकल व्यक्ति की पहचान
- सभी प्रकार की नगदी / गैर -नगदी लाभ और सेवाएं
- 7•55 करोड़ व्यक्ति / 1•94 करोड़ परिवार जन आधार योजना के तहत नामांकित
